(१) मुद्दामा फिरादपत्र वा सम्बन्धित पक्षको निवेदनको आधारमा वाणिज्य इजलासले उचित र आवश्यक ठानेको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश जारी गर्दा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा आफूले प्राप्त गर्ने सम्पत्ति वा रकम नरहने, अचल सम्पत्तिको स्वरूप बदलिने, अन्य कसैको नाम वा स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन सक्ने वा अन्य कुनै आधारमा अन्तरकालीन आदेश मागकर्तालाई थप मुद्दा मामिला गर्नु परी हैरानी हुन सक्ने अवस्था रहेको भनी सम्बन्धित पक्षले अदालतमा दिएको निवेदनमा अदालतले उचित र आवश्यक ठानेमा अवस्था अनुसार तत्कालै अस्थायी तवरबाट वा अर्को पक्षलाई जानकारी दिई मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेलको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख, कुनै सम्पत्ति अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुने वा स्वरूप बदल्नबाट रोक्न वा चल वस्तु वा सामान जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मा राख्न आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम एक पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरकालीन आदेश जारी भएकोमा अर्को पक्षले सो आदेश बदर गराउन निवेदन दिएमा सुनुवाइको मिति तोकी दुवै पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाइ गरी उपयुक्त आदेश गर्न सकिनेछ।

तर त्यसरी सुनुवाइको मिति तोकिएकोमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको पक्षको कारणबाट सुनुवाइ हुन नसकेमा अघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश स्वतः रद्द हुनेछ।

(४) एक पक्षको सुनुवाइ गरी वा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरकालीन आदेश जारी भएकामा अन्तरकालीन आदेश माग गर्ने पक्षबाट पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिएमा इजलासले अघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश रद्द गर्न सक्नेछ।

(५) मुद्दामा अन्तरकालीन आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरकालीन आदेश जारी भएका कारणले मुद्दाको अन्तिम निर्णयपश्चात अर्को पक्षलाई क्षति हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरी पक्षले दिएको निवेदनमा वाणिज्य इजलास सन्तुष्ट भएमा शर्तसहितको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(६) अन्तरकालीन आदेशको निमित्त परेको निवेदन सामान्यतया भोलिपल्टै सुनुवाइको लागि पेस गरिनेछ।

(७) यस नियम बमोजिम वाणिज्य इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दा वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।